मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण | MP Budget

हेलो दोस्तों में अनिल कुमार पलाशिया एक बार फिर आपके लिए एक महत्वपूर्ण पोस्ट लेकर आया हु यह पोस्ट मध्यप्रदेश का बजट - 2022 - 23 को लेकर आया हु यह पोस्ट आगे आने बाली किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी . यह पोस्ट MPPSC / और MP की किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए यह टोपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है . 

MADHYA PRADESH BUDGET 2023

बजट का मतलव यह है की हम किसी भी एक निश्चित समय के लिए एक बजट तैयार करते है .मतलव किसी विशेष समय हो या महीने का बजट हो साल का बजट हो उसके लिए हम एक अवधि के लिए कुछ धन राशी जोड़ते है .और उसे निश्चित समय तक लेके चलते है वह बजट कहलाता है . 

वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा के दुवारा बजट 2022 -23 का पेश :- 

मध्य्यप्रदेश सरकार के वित् मंत्री जगदीश जी देवड़ा के दुवारा इस वर्ष 2022 -2023 का महत्वपूर्ण बजट पेश किया गया है यह बजट बहुत  ही महत्वपूर्ण है इस बजट में कोई नई रूप रेखा को नहीं जोड़ा गया है बजट में कुल राशी का प्रावधान 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ रूपए का रखा है और इसमें राजकोसी  घाटा 55 हजार 111 करोड़ का रखा गया है . 

बजट की सामान्य  जानकारी :- 

1. मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा ने 9 मार्च 2022 को बजट पेश किया गया . 
2. यह बजट जगदीश जी देवड़ा का दूसरा बजट है और इसमें कुल 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का  बजट पेश किया गया है और 55 हजार 111 करोड़ रु का राज्कोसी घाटा पेश किया गया है . 
3. सरकार ने इस बजट में महंगाई भत्ता [ DA ] 11 % बढाकर 31 % कर दिया है .  
4. इस बजट में कर्मचारी  7.5 लाख को फायदा होगा .
5. इस बार मध्यप्रदेश सरकार के दुवारा कोई नया टेक्स नहीं लगाया जायेगा .और न ही कोई टेक्स लगाने का प्रस्ताव है .  

सडको के निर्माण के लिए बजट में क्या :- 

सडक निर्माण योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 - 23 में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तरगत 4 हजार 584 km सडके और 180 पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और इसके साथ ही मुख्य मंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत 1 हजार 200 km सडको का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है . इसके साथ ही केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत पूंजीगत कार्यो के लिए प्रदेश को इस वर्ष 1 हजार 167 करोड़ की राशी प्राप्त हो चुकी है नगरीय क्षेत्रो में सडको के निर्माण और साधारण हेतु 608 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है . 

1. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना प्रारम्भ हुई - 25 दिसम्बर 2012 .
2. मुख्य मंत्री ग्राम सडक योजना का निर्माण किया गया है - वर्ष 2010 -11 में . 

जल जीवन मिशन :- 

• जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022-23  में 

• केन्द्रीय 3 हजार 150 करोड़ और राज्य के दुवारा 

• 3 हजार 150 करोड़ रु का प्रस्ताव रखा है 

• यह बजट कुल मिलाकर 6 हजार  300 करोड़ रु का प्रावधान प्रस्तावित है 

• इसके अन्तरगत प्रत्येक गाँव में नल के माध्यम हर घर में जल पहुँचाने की कोशिश की है

• मध्यप्रदेश के बारहानपुर जिले में नल के माध्यम से सभी जगह पर  पानी पहुँचाया जा रहा है . 

सरकारी भवनों का निर्माण :- 

• सरकारी भवनों के निर्माण में मध्यप्रदेश सरकार के दुवारा बजट पेश किया गया 

• इसमें शासकीय भवनों के निर्माण की गति बढाने के लिए कम्पनी 

• मध्यप्रदेश बिल्न्डिंग डेल्पमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया . 

उर्जा के क्षेत्र में :- 

• मध्यप्रदेश सरकार के दुवारा उर्जा के क्षेत्र में वर्ष 2021 - 22 का बजट अनुमान 17 हजार 908 करोड़ रु का बजट रखा था

•  लेकिन वर्ष 2022-23 में 23हजार 255 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है साथ ही सरकार ने विजली पर 25 हजार करोड़ रूपये सब्सिडी देने की घोषणा की गई . 

सिंचाई के क्षेत्र में ;- 

इस परियोजना के अंतर्गत [ नर्मदा घाटी विभाग ] के अंतर्गत लगभग 20 लाख 50 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की 37 परियोजना निर्माणाधीन है .

कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए और सिचाई की छमता को बदने के लिए वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुचना लक्षित है 

जल संसाधन विभाग के दुवारा 23 लाख 21 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की 27 ब्रह्द 46 माध्यम और 288 लघु सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है . 

हाईब्रिड परियोजना :- 

प्रदेश सरकार ने 750 मेगावाट क्षमता की पवन एवं सोलर हाईब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है 

वैश्विक पर्यटन स्थल साँची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है . 

चाइल्ड बजट 2022-23 :-  

1. 2022 में मध्यप्रदेश सरकार में पहली बार चाइल्ड बजट को भी पेश किया गया , लेकिन इसे अलग से नहीं लाया गया . यह वालको के विकास के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है . 

1. यह बजट मुख्य रूप से 27 हजार 792 करोड़ का रखा गया है . 

1. वित्त मंत्री के दुवारा इसको पेश किया गया . 

1. यह योजना मुख्य रूप से उन बालको के लिए है जिनकी उम्र 12 वर्ष से अधिक है यह उन बच्चो को फायदा होगा . 

बजट के मुख्य बिंदु :- 

• सागर , शाजापुर , और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाये जाएंगे . 

• उद्योग को रियायती दर पर रियायत पर जमीन दी  जाएगी .

• पहली बार चाइल्ड बजट का प्रावधान . चाइल्ड बजट 27 हजार 792 करोड़ का है .

• मध्यप्रदेश सरकार के दुवारा 11 नये ओध्योगीक क्षेत्र विकसित  किये जायेंगे . 

• MBBS की सिटो  की संख्या 2035 से बढाकर 3250 की जाएगी . यह सिट पूरी 1215 बड़ाई जाएगी .

• नर्सिंग की सिटो को भी बड़ाई जाएगी जिसमे 50 और बढाकर 320 कर दी  जाएगी . गृह विभाग में 6 हजार आरक्षको की भरती भी की जाएगी . 

• इसके साथ ही महंगाई भत्ता 20.5 से बढाकर 31 % कर दिया जायेगा इस भत्ते से 7.5 लाख व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा . 

• मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा शुरू किया जायेगा . 

• महाकाल मंदिर के लिए जमींन का आरक्षण होगा .

• बिजली बिल पर 25000 करोड़ रु सब्सिडी का प्रावधान है .

• ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के लिए 6300 करोड़ रु का प्रावधान किया गया है .

• इसके बाद सिचाई क्षमता को साल 2025 तक 65 लाख हेक्टर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया . 

• भोपाल , इंदोर , जबलपुर , में माडल पर 217 इलेक्ट्रानिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेगा .

• भोपाल के बगरोद और बैरसिया में उद्योग पार्क बनेगा . स्पॉट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी . 

• बुरहानपुर  जिले के हर घर को नल - जल की सुविधा मिल रही है यह पहला जिला बन गया है जिससे प्रत्येक घर नल की सुविधा होगी . 

• अजा वित् विभाग के विकास निगम के लिए 400 करोड़ रु का प्रावधान किया गया है .

• OBC के लिए पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है . 

• उधानिक फसलो के लिए एक लाख मीट्रिक टन की भण्डार क्षमता विकसित की जाएगी .

• दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी . इसके लिए 1050 करोड़ का प्रावधान है . 

• प्रदेश के घर- घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी . 

• इसके साथ ही मछली पालन के क्षेत्र में भी रोजगार की सम्भावना रहेगी .  

• 11 नये ओद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जानेंगे . 

• SC / ST और OBC की महिलाओ के स्वरोजगार के लिए काम किये जा रहे है .यह काम स्व - सहायता समूहों के जरिये से हो रहा है . इसको 2000 करोड़ रु का क्रेडिट दिए जायेगा .  

• 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री  आवास योजना का लाभ मिलेगा . 

• मध्यप्रदेश में सिचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर में पहुचेंगी . 

• 2500 करोड़ बिजली सब्सिडी देने का प्रावधान है 

• CM राइज योजना के तहत मध्यप्रदेश 360 स्कुल खोलने का लक्ष्य है . 

बजट के मुख्य प्रावधान :- 

• ST [ सब स्क्रिम ] हेतु 26,941 करोड़ रु है .

• SC जाती [ सब स्क्रिम ] हेतु रु 19,020 करोड़ रु का हे .

• सरकारी प्राथमिक शालाओ की स्थापना हेतु रु 10345 रु करोड़ का है .

• प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु रु 10000 रु करोड़ का प्रावधान है . 

• जल जीवन मिशन [ J .J M ] नेशनल रुरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन हेतु रु 6300 करोड़ रु का प्रावधान है . 

• माध्यमिक शालाओ हेतु 6212 करोड़ रु का प्रावधान है . 

• 15 वे वित्त आयोग के अनुसार विधुत क्षेत्र में अपेक्षित सुधर करने पर सहायता हेतु 5850 रु करोड़ का प्रावधान है . 

• अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 4592 करोड़ रु का प्रावधान है .

• समग्र  शिक्षा अभियान हेतु 3908 करोड़ रु का प्रावधान है . 

• राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशन [ N.U .H . N .R .H .M ] हेतु 3600 रु का करोड़ रु का प्रावधान है . 

• प्रदेश कर से नगरीय निकायों को हस्तान्तार्ण हेतु 3600 करोड़ का प्रावधान है 

• राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी योजना हेतु 3500 करोड़ रु का प्रावधान है . 

• प्राथमिक शालाओ हेतु 3383 करोड़ रु का प्रावधान है . 

• अटल ज्योति योजना हेतु 3300 करोड़ रु का प्रावधान है . 

• मुख्य मंत्री किसान कल्याण योजना हेतु 3200 करोड़ रु का प्रावधान है . 

• शासकीय हाय / हायर सेकेंडरी शालाओ हेतु 3160 करोड़ रु का प्रावधान है .

• 15 वे वित्त आयोग के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु 3050 करोड़ रु का प्रावधान है .

• प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना हेतु 2930 करोड़ रु हेतु प्रावधान है . 

• कला , विज्ञान तथा वाणीज्य महाविद्यालय हेतु 2109 करोड़ रु का प्रावधान है . 

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2000 रु करोड़ का प्रावधान है . 

• स्थानीय निकाय को मुलभुत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान [ राज्य करो में हिस्सा ] हेतु 1906 करोड़ रु का प्रावधान है . 

• माध्यमिक शालाओ हेतु 1898 करोड़ का प्रावधान है . 

• सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु 1816 करोड़ रु का प्रावधान है .

• इंदिरा गाँधी राष्ट्रिय वृधावस्था पेंशन हेतु 1144 करोड़ का प्रावधान है . 

• नाहर तथा उससे सम्बंधित निर्माण कार्य हेतु 1074 करोड़ रु का प्रावधान है . 

महत्वपूर्ण योजना पर आवंटन राशि :- 

• अटल कृषि ज्योति योजना - 4592 करोड़ रुपय . 

• CM किसान कल्याण योजना - 3200 करोड़ रु . 

• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - 2930 करोड़ रु 

• प्रधानमंत्री फसल विमा योजना - 2000 करोड़ रु .

• मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना - 1500 करोड़ रु  

• सहकारी बैंक को अंश पूंजी - 1000 करोड़ रु . 

विभागवार विस्तृत आकडे :- 

1 . आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के प्रावधान :- सामान्य को - 71.075 करोड़ रु ./ ST के लिए 26,941 करोड़ रु / SC के लिए 19020 करोड़ रु . 

2 . कृषि के क्षेत्र में ;- 40,916 करोड़ रु में .:- 

• किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग :- 2021 - 22 में 15.191 करोड़  रु का प्रावधान था अब 2022-23 में 15,706 करोड़ रु का प्रावधान है इसमें 3 % की वृधि हुई है . 

• सहकारिता विभाग में 1425 करोड़ रु 2021 - 22 में रहा लेकिन वर्ष 2022 - 23 में 1960 करोड़ रु का प्रावधान है इसमें 38 % की वृधि हुई है .

• पशुपालन एवं डेयरी विभाग :- इसमें 2021 - 22 में 1066 का प्रावधान था और 2022 -23 तक में 1443 करोड़ रु का प्रावधान है इसमें 35 % का प्रावधान रखा गया है . 

• उद्यानिक एवं खाद विभाग :- इसमें वर्ष 2021- 22 में 699 का प्रावधान रखा गया था इस बार 2022 - 23 में 668 करोड़ रु का प्रावधान है इसमें 4 5 की कमी आई है . 

• मछिली कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग :- वर्ष 2021- 22 में 196 करोड़ रु का प्रावधान रखा गया था और वर्तमान में 2022 - 23 में 250 करोड़ रु का प्रावधान है इसमें 28 5 की वृधि हुई है . 

3 . नगरीय एवं ग्रामीण विकास :- 41,038 करोड़ रु 

• ,ग्रामीण विकास विभाग :- इसमें 2021 - 22 का बजट 12,276 का रखा गया था इस बार वर्तमान में 21389 करोड़ रु का बजट रखा गया . इसमें 74 % की वृधि हुई है . 

• नगरीय विकास एवं आवास विभाग :- इसमें वर्ष 2021 - 22 में बजट 13188 करोड़ रु का रखा गया था वर्तमान में 13,113 करोड़ रु का प्रावधान है इसमें 1 % की कमी आई है . 

• पंचायत विभाग ;- इसमें वर्ष 2021 - 22 का बजट 4767 करोड़ रु का बजट रखा था वर्तमान में 6,536 करोड़ रु का रखा है  

4 . स्वस्थ्य क्षेत्र :- 19405 करोड़ रु का बजट .

• लोक  स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग :- वर्ष 2021 - 22 में 8,046 करोड़ रु का प्रावधान रखा गया था वर्तमान में 10380 करोड़ रु का प्रावधान रखा गया है इसमें 29 %  की वृधि हुई है . 

• महिला एवं बाल विकास विभाग :- वर्ष 2021 - 22 में 5179 करोड़ रु का खर्च रखा गया था वर्तमान में 5877 करोड़ रु का खर्च रखा गया है इसमें 13% की वृधि की गई है . 

• चिकित्सा शिक्षा विभाग :- वर्ष 2021 -22 में 2665 करोड़ रु का खर्च रखा गया था वर्तमान में 2561 करोड़ रु का बजट रखा है इसमें 4 % की कमी देखने को मिली है .

• आयुष विभाग :- वर्ष 2021 - 22 में 544 करोड़ रु का प्रावधान रखा गया है वर्तमान में 587 करोड़ रु का प्रावधान रखा गया है इसमें 8 % की वृधि की गई है . 

5 . शिक्षा के क्षेत्र में :- 32843 करोड़ रु 

• स्कुल शिक्षा विभाग :- इसमें 2021 -22 में 25,953 करोड़ रु का था वर्तमान में 27,792 करोड़ रु .का प्रावधान रखा गया है  . इसमें 7 % की ब्रदी रही है . 
• उच्च शिक्षा विभाग - इसमें बजट  2021 - 22 में 3468 का रखा है इसमें वर्ष 3513 का बजट वर्तमान में रखा गया है इसमें 1 % की ब्रदी है . 

विशेषताऐ :- 

Budget Session Of Madhya Pradesh Assembly

• कोई नया टैक्स नहीं होगा . 

• महिला , किसान , बेरोजगारी , व ,बच्चो पर विशेष फोकस दिया जायेगा . 

• पहली बार बच्चो के लिए अलग - अलग बजट रखा है .

• वित् मंत्री ने बजट पेश करते हुये कहा की बजट का उद्देश्य मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है 

• इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और अनुमानित JDP 4.56 फिसिदी है . 

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दोस्तों में अनिल कुमार पलाशिया आपके लिए मध्यप्रदेश का बजट 2022 -23 को लेकर आया हु यह बजट आपको किसी भी परीक्षा के लिए भुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आप इसका अध्यन करे . मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण | MP Budget MADHYA PRADESH BUDGET 2023चाइल्ड बजट 2022-23 Budget Session Of Madhya Pradesh Assembly कृषि के क्षेत्र में

धन्यबाद 

अनिल कुमार पलाशिया .